भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ (PMAY-G) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ चलाई जा रही है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना के तहत नए लाभार्थियों की पहचान करने और उनके आवास की आवश्यकता का सटीक आकलन करने के लिए सर्वे और आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। यह ‘पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे’ उन वंचित और योग्य परिवारों पर केंद्रित है जो पिछले सर्वे में छूट गए थे या जो अब योजना के मापदंडों को पूरा करते हैं। यह सर्वे सुनिश्चित करता है कि सहायता सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे और ‘सभी के लिए आवास’ का लक्ष्य पूरा हो सके।
PMAY-G सर्वे का उद्देश्य और पात्रता मापदंड
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List – PWL) में शामिल न हो पाए पात्र परिवारों को जोड़ना है। इस सर्वे के माध्यम से, अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि वास्तविक रूप से कच्चे मकानों में रहने वाले या बेघर परिवार ही योजना का लाभ उठाएँ। योजना के लिए पात्रता में मुख्य रूप से ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके पास कच्ची छत और कच्ची दीवारों वाला मकान है, या वे बेघर हैं। इसके अलावा, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, या परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर सदस्य नहीं है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाती है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के लिए आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया
नए सर्वे के तहत आवेदन करने के लिए, पात्र परिवारों को सबसे पहले स्थानीय ग्राम पंचायत या संबंधित ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करना होगा। वर्तमान में, PMAY-G के तहत सीधे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा सीमित है; इसलिए, भौतिक सत्यापन (Physical Verification) और आवेदन प्रक्रिया में ग्राम सभा और पंचायत सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आवेदक को अपनी पात्रता सिद्ध करने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर ग्राम पंचायत में जमा करना होता है। इसके बाद, पंचायत सचिव और अधिकारी घर का स्थल निरीक्षण (Site Inspection) करते हैं और आवेदक की जानकारी को MIS (Management Information System) पोर्टल पर दर्ज करते हैं, जिससे उन्हें अस्थायी सूची में शामिल किया जा सके।
सर्वे और आवेदन के लिए आवश्यक प्रमुख दस्तावेज़
पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के दौरान अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होने चाहिए। इन दस्तावेज़ों में आधार कार्ड (Aadhaar Card), आवेदक और परिवार के सदस्यों का मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card), और बैंक खाते का विवरण (Bank Account Details) शामिल है, क्योंकि योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, SECC-2011 आईडी (यदि उपलब्ध हो), आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक हो सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो और सभी दस्तावेज़ सही और प्रमाणित हों ताकि आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए।
PMAY-G की सफलता और नए सर्वे का महत्व
‘पीएम आवास योजना ग्रामीण’ ने ग्रामीण भारत के परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे करोड़ों परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिला है। नए सर्वे और आवेदन प्रक्रिया का शुरू होना यह दर्शाता है कि सरकार छूटे हुए और नए योग्य लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल न केवल आवास की कमी को पूरा करती है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन (जैसे निर्माण कार्य में) और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सहायक है। सभी पात्र परिवारों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और जल्द से जल्द अपने स्थानीय निकाय से संपर्क करके सर्वे और आवेदन प्रक्रिया में शामिल हों।