Tarbandi Yojana 2025 Online Form: खेतों की सुरक्षा पर पाएं ₹56,000 तक की बम्पर सब्सिडी, आवेदन शुरू

भारत में किसानों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है आवारा और जंगली पशुओं द्वारा फसलों को होने वाला भारी नुकसान। नीलगाय, सूअर और अन्य जानवर रातोंरात महीनों की मेहनत से तैयार फसल को बर्बाद कर देते हैं। इस गंभीर समस्या से किसानों को राहत दिलाने के लिए, राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) शुरू की है।

यह योजना किसानों को उनके खेतों के चारों ओर कांटेदार तार (Barbed Wire) या चैनलिंक फेंसिंग (Chain-link Fencing) लगवाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है, जिससे किसानों का उत्पादन बढ़े और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनें।

वर्ष 2025 के लिए, राजस्थान सरकार ने इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी आसानी से इसका लाभ उठा सकें। अब किसान व्यक्तिगत रूप से या समूह (Group) में आवेदन करके ₹56,000 तक की अधिकतम सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

तारबंदी योजना के मुख्य उद्देश्य (Key Objectives of Tarbandi Yojana)

तारबंदी योजना केवल सब्सिडी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी और महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं:

1. फसल सुरक्षा सुनिश्चित करना: आवारा पशुओं जैसे नीलगाय, गाय, और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को पूरी तरह से रोकना।
2. छोटे किसानों को लाभ: भूमि की न्यूनतम पात्रता सीमा को 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर (2 बीघा) करना, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी योजना का लाभ उठा सकें।
3. किसानों को आर्थिक राहत: फेंसिंग की लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देकर किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना।
4. सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा: किसानों को समूह (Group) में तारबंदी करने के लिए प्रेरित करना, जिससे बड़े क्षेत्रों में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
5. उत्पादन और आय में वृद्धि: फसल का नुकसान रुकने से किसानों की पैदावार और शुद्ध आय (Net Income) में वृद्धि करना।

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तारबंदी योजना 2025 के तहत सब्सिडी/अनुदान राशि (Subsidy Amount 2025)

योजना के तहत सब्सिडी की राशि किसान की श्रेणी और आवेदन के प्रकार पर निर्भर करती है। अधिकतम 400 रनिंग मीटर की लंबाई पर सब्सिडी दी जाती है।

किसान की श्रेणी / आवेदन का प्रकार	अधिकतम अनुदान की सीमा	लागत पर सब्सिडी	अधिकतम सब्सिडी (400 रनिंग मीटर पर)
सामान्य किसान (व्यक्तिगत)	400 रनिंग मीटर	लागत का 50%	₹40,000
लघु एवं सीमांत किसान (व्यक्तिगत)	400 रनिंग मीटर	लागत का 60%	₹48,000
सामुदायिक तारबंदी (10+ किसानों का समूह)	400 रनिंग मीटर प्रति किसान	लागत का 70%	₹56,000

• नोट: सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत (Unit Cost) के आधार पर अनुदान की गणना की जाती है। सब्सिडी की राशि 400 मीटर की सीमा के भीतर व्यय राशि और प्रतिशत अनुदान में जो भी कम होगा, वह दी जाएगी।
• सामुदायिक/सामूहिक तारबंदी: इसमें न्यूनतम 10 किसान मिलकर न्यूनतम 5 हेक्टेयर की भूमि पर तारबंदी करवाते हैं, जिससे उन्हें सबसे अधिक 70% तक सब्सिडी मिलती है।

तारबंदी योजना 2025 की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria 2025)

तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

1. निवास: आवेदक किसान राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। (यह योजना मुख्यतः राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है)।
2. भूमि स्वामित्व: किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
3. न्यूनतम भूमि:
   • व्यक्तिगत आवेदन के लिए: एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा) कृषि भूमि होना आवश्यक है। (पहले यह सीमा 1.5 हेक्टेयर थी, जिसे अब घटा दिया गया है)।
   • सामुदायिक आवेदन के लिए: न्यूनतम 10 किसानों के समूह के पास मिलाकर न्यूनतम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
4. अन्य योजना का लाभ: किसान ने पिछले 5 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कोई अन्य अनुदान न लिया हो।
5. विद्युत करंट का उपयोग नहीं: किसान को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह तारबंदी में विद्युत करंट का प्रयोग नहीं करेगा।
6. तारबंदी का प्रकार: योजना के तहत किसान कांटेदार तार (Barbed Wire) या चैनलिंक फेंसिंग (Chain-link Fencing) में से किसी का भी उपयोग कर सकता है।

तारबंदी योजना 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों को तैयार रखना अनिवार्य है:

1. जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar Card): यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आवेदन इसी के माध्यम से किया जाता है।
2. आधार कार्ड: किसान का पहचान प्रमाण।
3. जमाबंदी की नकल: भूमि की 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यह पटवारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
4. खेत का नजरी नक्शा (नक्शा ट्रेस): यह भी पटवारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए और यह दर्शाना चाहिए कि तारबंदी कहाँ की जानी है।
5. बैंक पासबुक की कॉपी: किसान के स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए (सब्सिडी की राशि सीधे इसी खाते में जमा होगी)।
6. लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र (केवल उन किसानों के लिए जो 60% सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं): यह प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है।
7. शपथ पत्र: निर्धारित प्रारूप में गैर-न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र देना होगा कि तारबंदी में करंट नहीं लगाया जाएगा और सभी शर्तें पूरी की गई हैं।
8. सामुदायिक सहमति प्रमाण पत्र (केवल समूह आवेदन के लिए): समूह के सभी किसानों की सहमति और भूमि का विवरण दर्शाने वाला प्रमाण पत्र।
9. पासपोर्ट साइज फोटो: किसान की नवीनतम फोटो।

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तारबंदी योजना 2025 ऑनलाइन फॉर्म: आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

राजस्थान तारबंदी योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसे ‘राज किसान साथी पोर्टल’ (Raj Kisan Saathi Portal) के माध्यम से किया जाता है।

चरण 1: राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकरण

1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले Raj Kisan Saathi Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. जनाधार से लॉगिन: पोर्टल पर “किसान” विकल्प का चयन करें और जनाधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन करें।
3. योजना का चयन: लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर “फसल सुरक्षा योजना” या “तारबंदी योजना” का विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें।

चरण 2: आवेदन फॉर्म भरना

1. व्यक्तिगत विवरण: आवेदन फॉर्म में किसान से संबंधित सभी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण) दर्ज करें। यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता विवरण जन आधार से लिंक हो।
2. भूमि विवरण: अपनी कृषि भूमि का सही-सही विवरण (जैसे खसरा संख्या, कुल क्षेत्रफल, तारबंदी की प्रस्तावित लंबाई- अधिकतम 400 मीटर) दर्ज करें।
3. आवश्यकता की जानकारी: यह बताएं कि आप कांटेदार तार (Barbed Wire) लगवाना चाहते हैं या चैनलिंक फेंसिंग (Chain-link Fencing)।

चरण 3: दस्तावेज़ अपलोड करना

1. उपरोक्त खंड में बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों (जमाबंदी, नक्शा, शपथ पत्र, आदि) को स्कैन करें।
2. फॉर्म में दिए गए संबंधित स्थानों पर इन दस्तावेज़ों को निर्धारित साइज़ और प्रारूप (जैसे PDF या JPEG) में अपलोड करें।

चरण 4: आवेदन शुल्क और सबमिट करना

1. ऑनलाइन आवेदन करते समय आमतौर पर कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन CSC/ई-मित्र पर सेवा शुल्क देना पड़ सकता है।
2. सभी जानकारी और दस्तावेज़ों की जांच करने के बाद “Submit” (जमा करें) बटन पर क्लिक करें। आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसे संभाल कर रखें।

चरण 5: भौतिक सत्यापन और सब्सिडी का वितरण

1. विभागीय जांच: आवेदन जमा होने के बाद, कृषि विभाग के अधिकारी (कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी) आपके आवेदन की जांच करेंगे।
2. फील्ड वेरिफिकेशन (Field Verification): अधिकारी तारबंदी से पहले आपके खेत का भौतिक सत्यापन करने के लिए आ सकते हैं।
3. कार्य पूर्ण करना: सत्यापन के बाद, किसान को अपनी लागत पर तारबंदी का कार्य शुरू करना होगा और उसे निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूरा करना होगा (जैसे खंभों के बीच 15 फीट की दूरी, 5 आड़े और 2 क्रॉस तार)।
4. पुनः सत्यापन और भुगतान: कार्य पूरा होने के बाद, अधिकारी पुनः सत्यापन करेंगे। तारबंदी की फोटो खींचेंगे और एक सरकारी बोर्ड भी लगाएंगे। सत्यापन सफल होने पर, अनुदान राशि (सब्सिडी) सीधे आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा कर दी जाएगी।

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तारबंदी योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features)

• न्यूनतम भूमि में राहत: 0.5 हेक्टेयर (2 बीघा) भूमि वाले छोटे किसानों को भी लाभ।
• पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल पर होने के कारण पारदर्शिता बनी रहती है।
• सामुदायिक प्रोत्साहन: समूह में आवेदन करने पर सबसे अधिक 70% तक सब्सिडी का प्रावधान।
• गुणवत्ता मानक: योजना में फेंसिंग की गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे खंभों की दूरी, तारों की संख्या और ऊंचाई, जिससे तारबंदी टिकाऊ हो।
• पति-पत्नी दोनों पात्र: यदि पति और पत्नी दोनों के नाम पर अलग-अलग भूमि है, तो वे दोनों अलग-अलग आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

तारबंदी योजना 2025 राजस्थान के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और अत्यंत लाभकारी सरकारी योजना है। सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि में वृद्धि और पात्रता मानदंडों में ढील दिए जाने से, अब बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान भी अपनी फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचा पाएंगे।

यदि आप राजस्थान के किसान हैं और आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे हैं, तो तुरंत राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करके इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यह पहल न केवल आपकी फसल को सुरक्षित रखेगी, बल्कि आपकी आय और कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा देगी।